नेपालगञ्ज माघ १० गते ।
दारुल उलूम फैजुन्नबी जामा मस्जिद ईदगाह सन्चालक समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेको छ। समितिका केही सदस्यहरूले मस्जिदको व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शितामा देखिएको समस्याबारे छानबिनका लागि पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवाहरूले न्युरोडस्थित रहेको जामा मस्जिदको करिब १२ कट्ठा जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले कुनै पनि आर्थिक हिसाब- किताब नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विगत २० वर्षदेखि यो जग्गाको व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा, २०८१ सालको साउन १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिनका लागि औपचारिक निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ठेक्कामा लिएको उक्त जग्गाको करार अवधि समाप्त हुँदा पनि शर्तहरू पूरा नगरेको र यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय, बुटवल र नेपालगञ्जमा पनि निवेदन दर्ता गरिएको छ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझीले २०८१ साउन २० गते बिहान १० बजे उपस्थित हुन सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रशासनले यस प्रकरणमा विस्तृत छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्न तत्पर रहेको बताएको छ।
मुस्लिम अगुवाहरूले मस्जिदको आर्थिक पारदर्शिताको अभावले समुदायको विश्वास कमजोर भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले मस्जिदको व्यवस्थापन र आर्थिक कारोबारका सबै तथ्य मुस्लिम समाजका अगाडि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
जामा मस्जिद नेपालगञ्जको पुनर्निर्माणमा खर्च भएको रकमको कुनै विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सोही विषयमा पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ। इरफान सिद्दिकी, इरफान मनिहार र अकिल इद्रिशी लगायतका व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा छानबिनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्।
समितिमा देखिएको यस विवादका कारण मुस्लिम समाजमा असन्तोष बढ्दै गएको छ। समुदायका अगुवाहरूले यस्तो संवेदनशील विषयमा छिटो निर्णय गरेर मस्जिद व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र समुदायको विश्वास पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्।
यस विवादका कारण मुस्लिम समाजले दारुल उलूम फैजुन्नबी जामा मस्जिद जस्तो प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थाको छवि धुमिल हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तसर्थ, छानबिन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न मुस्लिम समुदायले प्रशासनसँग माग गरेका छन्।
सम्बन्धित पक्षबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र सन्चालक समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षमाथि लगाइएको आरोप सत्य कि असत्य भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुने विश्वास गरिएको छ।
