नेपालगञ्ज कार्तिक २६ गते।
नेपाल सरकारले “एक पालिका, एक हुलाक” नीति ल्याएसँगै बाँके जिल्लाका सबै पालिकामा हुलाक कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यस नीतिअनुसार, प्रत्येक पालिकामा एउटा हुलाक कार्यालय स्थापना गरेर स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ। हालै डुडुवाको कम्दी, नरैनापुर, राप्तीसोनारीको अगैया, र बैजनाथको बनकटुवामा हुलाक कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसबारे जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि नै जानकीको मानपुर र खजुराको खजुरामा हुलाक कार्यालय स्थापना भइसकेको थियो भने कोहलपुरमा इलाका हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा छ। नेपालगन्जमा भने जिल्ला हुलाक कार्यालय नै रहने छ र यसले बाँके जिल्लाका साथै लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुलाक सेवा व्यवस्थापन गर्नेछ।
स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएका हुलाक कार्यालयमा खरदारको कमाण्डमा कर्मचारी परिचालन गरिएको पाण्डेले बताएका छन्। यस कदमले गाउँ-गाउँमा रहेका नागरिकलाई हुलाक सेवा लिन टाढा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि इलाका र अतिरिक्त कार्यालयका रूपमा रहेका हुलाक कार्यालयलाई अब स्थानीय तह अन्तर्गत ल्याइ सञ्चालन गरिएको हो। बाँके जिल्लामा ११ वटा इलाका हुलाक कार्यालय र ३५ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय थिए।
हुलाक कार्यालयमार्फत अहिलेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी केही अतिरिक्त सेवाहरू पनि प्रदान गर्न थालिएको छ। रेडियो नवीकरण सूचना विभागबाट प्रवाह हुने सेवा, एफ.एम. रेडियो तथा केवल नवीकरण, अनुगमन, पत्रपत्रिकाका लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी, प्रेसपास नवीकरण जस्ता सेवा पनि हुलाक कार्यालयमार्फत पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा पनि हुलाक सेवाको महत्त्व कायमै रहेको पाण्डेले बताए। हुलाक चिठी, पत्र, दस्ताबेज जस्ता कुराहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्म पुर्याउने एक भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको छ। यसको उपयोगले पत्राचार तथा सूचनाको आदान-प्रदानमा सहजता ल्याएको छ। यस कदमबाट विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताले सरकारी सेवा पाउन सजिलो भएको छ। हुलाक कार्यालयको व्यापक विस्तार र सुधारले स्थानीय तहमा सूचना, संचार तथा सेवा प्रवाहको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रकार, “एक पालिका, एक हुलाक” नीतिले सबै नागरिकलाई हुलाक सेवा उपलब्ध गराएर देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुलाकको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य सफल हुने आशा गरिएको छ।
