बाँके असार २७ गते ।
जानकी गाउँपालिका बाँकेको नीति कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत पारित गर्दै १६ औं गाउँसभा सम्पन्न भएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवले प्रस्तुत गरेको यस बजेटलाई गाउँसभाको १६औं अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
अध्यक्ष छब्बन खाँले बजेट पुस्तिका ब्रिफकेसमा हस्तान्तरण गरेपछि उपाध्यक्ष यादवले बजेट वाचन गरिन्। त्यसअघि, अध्यक्ष खाँको अनुमतिमा प्रवक्ता टिकानाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, र रोजगारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जानकी गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट १९ करोड ७७ लाख र प्रदेश सरकारबाट ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको छ। समानीकरण कोषतर्फ संघीय सरकारबाट ११ करोड ९९ लाख र प्रदेश सरकारबाट ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। आन्तरिक आम्दानीतर्फ जानकी गाउँपालिकाले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजेट विनियोजनमा सबैभन्दा बढी वडा स्तरीय योजना (पूर्वाधार र चालु) तर्फ ५ करोड ४८ लाख, गाउँपालिका स्तरीय योजनामा ३ करोड ४० लाख, र शिक्षामा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको लेखा अधिकृत मतिन अन्सारीले बताएका छन्।
गाउँसभाको १६औं अधिवेशनमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले शुभकामना मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए। नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष यादव, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जगदिश प्रसाद हरिजन, र कार्यपालिका सदस्य राजेन्द्र सिंहले भाग लिएका थिए। सभाको सञ्चालन कर्मचारी राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयीले गरेका थिए। असार १० गते ल्याउनुपर्ने बजेट आन्तरिक विवादका कारण दुई साता ढिला गरी जानकीले प्रस्तुत गरेको हो।
बजेट र नीति कार्यक्रमको सर्वसम्मत अनुमोदनले जानकी गाउँपालिकाको नेतृत्व र बासिन्दाहरूको साझा दृष्टिकोण र दृढ संकल्पलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसले गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक स्तरलाई उकास्न र सबै बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सुधार्न साझा प्रतिबद्धता जनाउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, र रोजगारमा केन्द्रित लगानीहरूसँगै, जानकीले आफ्नो विकास यात्रामा महत्वपूर्ण प्रगति गर्नेछ, सुनिश्चित गर्दै विकास र प्रगतिको लाभ समान रूपमा वितरण हुन्छ।
