दाङ- मंसिर २९ गते
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी (राप्ती उपत्यका)मा कर्मचारीहरू जान अनिच्छुक देखेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ भाडा व्यवस्थापनका लागि आवास सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए। अस्थायी संरचनामा करोडौँ खर्च गरेर जबरजस्ती मन्त्रालय दाङ लगेको शैक्षिक सत्रको बीचको समयमा देउखुरीमा जान कर्मचारीहरूले अनिच्छा देखाएपछि आवास सुविधाअन्तर्गत घरभाडा तिरिदिने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो।कतिपय कर्मचारी बिरामी बिदा मिलाएर बिदा समेत बसिसकेका छन्।
यस्तै, बुटवलबाट रातारात मन्त्रालय सारिएपछि राजधानी रहको राप्ती गाउँपालिकाले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीका लागि न्यूनतम घरभाडा समेत तोकेको छ। गाउँपालिकाले करबाहेक दुई हजार २०० रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म कोठाभाडाको मूल्य तोकेको हो।
सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमै गराउने तयारी गरेको छ। त्यहाँ प्रदेश सभाका लागि भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै नयाँ सांसदहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए।
