नेपालगंज- आश्विन १३ गते
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले जानिजानी मनसाय पूर्वक दृश्य एवं अदृश्य रुपमा आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि आफुलाइ प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी फाइदा लिनु नै भ्रष्टाचार हो । यो सामाजिक रोग हो ।यसलाई White Colour Crime पनि भनिन्छ । संगठित अपराधको UN महासन्धी अनुसार गर्नु पर्ने काम नगर्नु र नगर्नु पर्ने काम गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल ( TI ) का अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी , राजनैतिक वा सरकारी अधिकारीले आफुलाई सुम्पीएको अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने गैर कानूनी व्यवहार भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार समकालीन समाजको क्यान्सरको रूपमा देखिएको छ । यो सबै मुलुकहरूमा प्रभावित गर्ने जटिल सामाजिक , राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन , २०५९ को परिछेद ( २ ) अन्तर्गत सजाय हुने कसुरलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ।उक्त कसुरहरु निम्नानुसार तोकिएका छन् ।
# रिसवत लिने दिने # बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने # दान , दातव्य , उपहार वा चन्दा लिने # कमिशन लिने # गैर कानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने # गलत अनुवाद गर्ने # राजस्व चुहावट गर्ने # गलत लिखत तयार गर्ने # सरकारी कागजात सच्याउने # सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने # प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने # गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने # नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने # झुट्टा विवरण दिने # सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने # गैरकानूनी दवाब दिने # गलत प्रतिवेदन दिने # गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने # भ्रस्टाचारजन्य कसुरको उद्योग गर्ने # भ्रस्टाचारजन्य कसुरको मतियारी गर्ने जस्ता कसुर भएको खन्डमा भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ।
माथि उल्लेखित यी कसुरहरु शासन,बिकास र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा ब्याप्त देखिन्छन् । यो चरम गलत कार्य ठहरेको अवस्थामा कानुनी सजाय दिई कार्यान्वयन अवस्थामा पुर्ण रुपमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निम्न ब्यवस्था भने गरिएको छ।
क ) नीतिगत व्यवस्था : • नेपालको संविधानले भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था । • चालु योजनाले भ्रष्टाचार जन्य कार्यको शुन्य सहनशीलताको नीतिमार्फत सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य , • चालु वजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम पार्न पारदर्शितामा प्रबर्द्धन गर्ने उल्लेख , • सुशासन ऐन , २०६४ र नियमावली , २०६५ ले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शिता पर्वद्धन गरी सुशासन कायम गर्न जोड , ● अ.दु.अ.आ. ऐन , २०४८ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने । • लेखा परिक्षण ऐन , २०७५ , • आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ , • सार्वजनिक खरिद ऐन , २०६३ र नियमावली २०६४ ।
ख ) संस्थागत व्यवस्था • सर्वोच्च अदालत , • अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग , • विशेष अदालतको व्यवस्था , • न्याय परिषदको गठनको व्यवस्था , • महालेखा परीक्षकको व्यवस्था ,●जिल्लामा काम गर्ने – जिल्ला प्रशासन कार्यलयको व्यवस्था अख्तियारको , • महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था – अदुअआ को तर्फवाट वहस • राजस्व अनुसन्धान विभाग – कर सम्बन्धी विवादमा फैसला ● संसदीय समिति – अ.दु.आ. को वार्षिक प्रतिवेदनको छलफल • व्यवस्थापीका संसद – कानून वनाउने , महाअभियोग लगाउने
ग ) अन्य व्यवस्था: • भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति ल्याइएको संसदीय समितिहरूको व्यवस्था • सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरेको । • निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति फिर्ता जस्ता कार्यलाई कानूनमा ल्याइएको अवस्थाको ब्यवस्था छ ।तर पनि कार्यान्वयन फितलो छ। वस्तु तथा सेवाको स्वस्थ्य उत्पादन र विक्री वितरणमा भष्ट्राचारले अबरोध ल्याइरहेको छ । त्यसैले भष्ट्राचारको अन्त्य गर्न सरकार , नागरिक र ब्यवसायी सबै लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
ठुलालाइ चैन र सानालाइ ऐन लाग्ने हाम्रो देश नेपालमा जति प्रणाली फेर बदल भएपनि सोच ,ब्यवहार र प्रवृत्ति परिवर्तन नहुदा सम्म र भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने संबैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरु राजनीति बाट तटस्थ र निश्पक्ष नभए सम्म भ्रस्टाचार निवारण हुदैन।शुसासन प्रवर्द्धन गर्न कानुनी राज्य सङ्गै राजनीतिक हस्तक्षेप बाट टाढा राख्न राज्यका निकायहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति एवं पदस्थापन गर्नु पर्छ ।
भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढदै गएको छ, बढ्नुका कारणहरु निम्न छन।
क ) राजनीतिक कारण :• असल राजनीतिक संस्कारको अभाव र कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास • अपारदर्शि सरुवा , वढुवा तथा राजनीतिक नियुक्ति । • अपारदर्शि आय , व्यय र महंगो चुनाव प्रणाली ।
ख ) आर्थिक कारण: • महंगो जीवनशैली एवं धन कमाउने लालसा । • असिमिति आवश्यकता , न्यून परिश्रमिक । • पैसा नै सवैथोक देख्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु । ● कर्मचारीको तलव भत्ता न्यून हुनु । निर्वाचनमा असिमित धनराशी खर्च गरि चुनाव जिती नेताले शासनको बागडोर सम्हाल्दा चुनावी खर्च उठाउने रणनीति हुनु।
ग ) सामाजिक कारण: ● भड्किलो सामाजिक व्यवहार । धन हुनेको समाजमा इज्जत वढ्ने प्रवृत्ति । भ्रष्टाचारीलाई समाजले वहिष्कार गर्न नसक्नु ।
घ ) व्यवस्थापकीय कारण: • अपारदर्शी निर्णय प्रकृया । सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता । • अधिकारको केन्द्रीकरण , उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमि । कमजोर व्यवस्थापन / नियमन प्रणाली ।
ङ ) कानूनी कारण: • भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनको अप्रयाप्तता, भएका कानूनको पनि कार्यान्वयन फितलो हुनु । • न्याय प्रणाली , ढिलो , न्यायिक निर्णयमा एकरूपता नहुनु , • दण्ड हीनता मौलाउदै र बौलाउदै जानू जस्ता यावत समस्याहरु छन।
विशेषत स्थानीय क्षेत्रमा ब्याप्त भ्रष्टाचार दिनानुदिन दुबो झै जेल्लिदै बढ्दो क्रममा गै रहेको छ। सेटिङ्ग,फिटिङ्ग र मेटिङ्गको सिद्धान्त अनुरुप नियोजित तवरले ब्याप्त आर्थिक बिश्रृङखलताले देश श्रृलंका जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। राज्यका निकायहरु बाट यस तर्फ ध्यान नदिए पनि सक्षम ,शिक्षित ब्यक्तिहरुको खबरदारी र भण्डाफोर मार्फत स्थानीय जनतालाइ सुसूचित र जानकार बनाउनु पर्छ।त्यसैले स्थानीय तहमा भष्ट्राचारजन्य कसुर हुन नदिन निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्छ।
# विद्यमान कानूनी प्रवन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने # कसुर नियन्त्रणको लागि राजनीतिक र प्रशासनीक समन्वय र सहकार्य कायम गर्ने # राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वको आय व्यय पारदर्शी गर्ने # भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा आएका कानूनको अक्षरस पालना गराउने ,# सरकारी काम कारवाहिमा पारदर्शिता कायम गर्ने # स्थानीय तहका कर्मचारी उपयुक्त तलवको व्यवस्था # उत्प्रेरणा र मनोबलका कार्यक्रम संचालन गर्ने # भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान हैन सामाजिक बहिस्करण गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने # चाडपर्व , उत्वस एवं सामाजिक संस्कारलाई मितव्ययी र मर्यादित बनाउने # नागरिक समाजको भूमिकामा वृद्धि गरी सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि र नैतिक शिक्षामा जोड दिने कार्य रणनीतिमा सरकार र जिम्मेवारी निकाय सङ्गै स्थानीय जनता पनि लाग्नु अपरिहार्य छ।
अन्त्यमा , सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी , राजनैतिक वा सरकारी
अधिकारीले आफुलाई सुम्पीएको अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी फाइट्टानो लगी प्रयोग गर्ने गैर कानूनी व्यवहार भ्रष्टाचार गर्नेलाइ कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गरि सुशासन मैत्री समाजबाद उन्मुख राज्यको स्थापना गर्ने आधार तयार गरि समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको रास्ट्रीय आकान्क्षा पूरा गर्नु टड्कारो अहिलेको आवश्यकता हो। श्रोत-लेखक :केशव शर्मा(गौतम) ठेगाना: कोहलपुर १४ बाके अध्ययन : स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र (T.U) कानुनमा स्नातक अध्यनरत नेपाल ल कलेज भृकुटीमण्डप।
