जरजग्गामा हुने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका रुपमा चित्रण गर्दै त्यसमा हुने लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ले लगानीमा कडाई गरिएको छ । मौद्रिक नीति २०७९/८० ले घरजग्गामा हुने कर्जा लगानीलाई कम गर्न खोजेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गाको धितो राखेर बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घररजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यु बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
कडा खालको मौद्रिक नीतिले केही क्षेत्रमा भने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत्प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग छन् ।
ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
