अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।अर्थमन्त्री शर्माले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई छानबिन गर्न सजिलो होस् भनी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो ।
विगतमा छानबिन समिति गठन भए पनि राजीनामा दिने नगरिएको भन्दै उहाँले आफूले भने त्यसो नगर्ने जानकारी सदनलाई गराउनुभयो । उहाँले छानबिन समितिको काम कारबाहीलाई सहज बनाउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रतिपक्षी दलले आफूप्रति पूर्वाग्रह देखाएको भए पनि सहमतिमा छानबिन समिति गठन भएको बताउनुभयो ।
समितिले छानबिन गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै उहाँले आफूबाट कुनै पनि अनधिकृत काम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । तोकिएको मानिस बाहेक बजेट निर्माणका अन्य कोही पनि मानिस संलग्न नभएको उहाँले दोहो-याउनुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”
उहाँले आफूविरुद्ध अनेक कथा बुनिएको भन्दै गलत प्रचारको खण्डन गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा राखिएको सिसिटिभीको क्षमताका बारेमा थाहा नभएको र आफूले त्यसका बारेमा कुनै चासो नराखेको बताउनुभयो । विगतमा अनधिकृतरूपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयात गरेर तस्करी गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई आफूले रोकिदिएको बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमा विलासी विद्युतीय सवारी साधनको हकमा सामान्य मात्रै करको दर हेरफेर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले माइतीघर मण्डलमा ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै महिलाले गरेको आन्दोलन र उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न स्यानेटरी प्याडमा कर छुट दिइएको बताउनुभयो ।
निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरेको, कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको तथा समाजमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विगतमा बच्चाले खाने दूधमा कर बढाएर चकलेट आयातमा कर घटाइएको तथ्यसमेत पेश गर्नुभयो । सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी विगतमा करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै उहाँले आफूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएकाले विरोध गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्नका लागि संसदले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव हुनुहुन्छ ।
