बाँके वैशाख ३ गते ।
बाँके जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईप्रति केही दिन अगाडी सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा गरिएको दुष्प्रचारप्रति उनको सचिवालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पूर्वमन्त्री राईका सचिवालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एक वर्षअघिको कपोलकल्पित समाचारलाई पुनः सम्प्रेषण गरी बदनियतसाथ सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त समाचारलाई केही डिजिटल प्लेटफार्ममार्फत धार्मिक आधारमा सामाजिक विग्रह फैलाउने उद्देश्यले प्रचार गरिएको आरोप लगाइएको छ।
“कथित समाचारमा कुनै पनि यथार्थता नरहेको र त्यो पूर्णरूपमा नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत गरिएको दुष्प्रचार हो,” प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सचिवालयका अनुसार एक वर्षअघि एक अनलाइन मिडियाले कल्पनामा आधारित सामग्री तयार गरी प्रकाशन गरेको थियो, जसलाई अहिले फेरि केही मिडियाले उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेका छन्।
पूर्वमन्त्री राईका सचिवालयका प्रतिनिधि राजेन्द्र विश्वकर्माका अनुसार बाँके जिल्लामा तस्करी र अवैध आयातजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि पूर्वमन्त्री राई निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्। “प्रहरी प्रशासन र भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गर्दै उहाँले सधैं तस्करी नियन्त्रणमा सघाउँदै आउनुभएको छ,” विश्वकर्माले बताए।
नेपालमा हाल देखिएको आर्थिक मन्दी र बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको चापका कारण कृषि व्यवसाय, विशेषतः पोल्ट्री उद्योग प्रभावित भइरहेका बेला पूर्वमन्त्री राई सो व्यवसायसँग सम्बन्धित किसान र व्यवसायीको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। “कृषकहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिमाथि तस्करीको मनगढन्ते आरोप लगाइनु निन्दनीय मात्र होइन, राजनीतिक दुर्भावनाको उपज हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सचिवालयले यस्ता कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरूले पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई खतरामा पार्ने जनाएको छ। “यसले न केवल पूर्वमन्त्री राईको मानमर्दन गर्ने काम गर्छ, सिङ्गो पत्रकारिता जगतप्रतिको जनविश्वास गुमाउने काम गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न मिडिया हाउस तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
धार्मिक विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गर्दै कुनै व्यक्तिविरुद्ध गलत सन्देश फैलाउनु सामाजिक सद्भाव विथोल्ने गम्भीर कार्य भएको भन्दै सचिवालयले प्रचलित कानुनअनुसार कानुनी कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ।
“सञ्चार स्वतन्त्रता नाममा गलत र भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुने हो भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले नेपाल प्रेस काउन्सिल लगायतका नियामक निकायहरूले यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ।”
सचिवालयले जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास र प्रोत्साहनका लागि सत्य तथ्यमाथि आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई आह्वान गरेको छ। साथै, नियोजित रूपमा दुष्प्रचारमा संलग्न मिडियालाई कारबाही गर्ने र निष्ठावान पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।