बाँके फागुन २९ गते ।
दारुल उलुम फैजुननवी जामा मस्जिद ईदगाहका साधारण सदस्य मोहम्मद साहिद मनिहार (सिद्दिकी)ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस प्रकरणमा माननीय न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र माननीय न्यायाधीश गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा प्रस्तुत विषय अन्तरगत अदालतमा भएको बहसमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, शक्ति सिंह हमाल र छविराज शर्माले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायधिवक्ता सृजना आचार्यले तथा वर्तमान मस्जिद अध्यक्ष रहमान मियाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद गेवाली र सन्ध्या बिष्टले पक्ष राखेका थिए। साथै बदरुद्दिन अन्सारीको भनाइ समेत अदालतले सुनेको छ।
मस्जिदको कार्यसमिति गठन सम्बन्धी विवादको पृष्ठभूमिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले मिति २०८१ साल असार २८ गते एक पत्रमार्फत तीन महिनाभित्र साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति गठन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको देखिन्छ। उक्त निर्देशन अनुसार मिति २०८१ साल मंसिर ६ गते मोहम्मद सलिम हलुवाईको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको र मिति २०८१ पुस १ गते साधारण सभा गरी त्यसको भोलिपल्ट पुस २ गते १३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराइएको देखिन्छ।
तर सो कार्यसमितिको वैधानिकता सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि बदरुद्दिन अन्सारीले मिति २०८१ पुस ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। कार्यालयले पुस ७ गते पत्राचार गरी पुस ८ भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको पाइन्छ। यसैबीच मिति २०८१ पुस १० गते मस्जिदका पूर्व अध्यक्षहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन समितिका सदस्यहरू तथा असन्तुष्ट पक्षहरू बीच सर्वपक्षीय बैठक बसेर रहमान मियाको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति गठन गरिएको भनी दाबी गरिएको छ। सोही अनुसार मिति २०८१ पुस २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट मस्जिद ईदगाह सञ्चालक समितिलाई पत्राचार गरिएको देखिन्छ।
तर सो सर्वपक्षीय बैठकबाट गठन भएको कार्यसमिति साधारण सभाबाट गठन भएको प्रमाण देखिँदैन। साथै पत्राचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूलाई साधारण सदस्यको मान्यता दिने कुनै प्रमाण पनि देखिँदैन। यसकारण रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमिति मस्जिदको विधान दफा १६ बमोजिम वैधानिक रूपमा गठन भएको भन्न सकिन्न।
अर्कोतर्फ, मिति २०८१ पुस २४ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष मोहम्मद अयुब सिद्दिकीको अध्यक्षतामा २२६ जना साधारण सदस्यहरूको उपस्थितिमा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको देखिन्छ। उक्त तदर्थ समिति साधारण सदस्यहरूको सहभागितामा भएको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रथम दृष्टिमा मियाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यसमिति विधान विपरित तथा त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अदालतले मिति २०८१ पुस १० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र सो समितिलाई काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै, मिति २०८१ पुस २४ मा गठन भएको तदर्थ समितिलाई हाललाई मस्जिदका सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। उक्त तदर्थ समितिले छिटोभन्दा छिटो साधारण सभा आह्वान गरी वैधानिक रूपमा कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने आदेश समेत दिइएको छ।
