मंसूर अली इद्रिशी
बाँके, फागुन ५ गते-कुखुरा व्यवसायी मञ्च बाँकेले भारतीय अवैध कुखुरा आयात रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कुखुरा व्यवसायी मञ्च अध्यक्ष धर्मराज पोखरेलका अनुसार खुला सिमानाका विभिन्न नाकाबाट अत्यधिक मात्रामा भारतीय बोइलर कुखुरा आयात भइरहेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सिडिओ) लाई जानकारी गराइएको छ।
जिल्लाको खुला सिमानाका जमुनाहा, साईगाउँ, बेलबार, राप्तीपारी, नरैनापुर तथा बाँके–बर्दियाको सिमाना नजिकै रहेको सैनिक नाकाबाट ठूलो मात्रामा अवैध कुखुरा भित्रिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको मिलेमतोमा कुखुरा आयात भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्।
अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार, “हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द् प्रसाद रिजाललाई यो समस्या बारे अवगत गराएका छौं। उहाँले अवैध कुखुरा आयात नियन्त्रणका लागि चाँडै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ।”
कुखुरा व्यवसायी मञ्च बाँकेका सदस्य मनिजर खानका अनुसार, व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बाँके, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर गण बागेश्वरी हेडक्वार्टरका प्रमुखहरूलाई पनि यस विषयमा लिखित जानकारी गराएका छन्।
खानले भने, “हामीले बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं। तर, भारतीय कुखुरा खुलेआम आयात भइरहँदा हाम्रो व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। यदि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने व्यवसायीहरू मानसिक तनावमा पर्नेछन्।”
व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय कुखुरा अवैध रूपमा भित्रिएपछि नेपाली कुखुराको बजार मूल्य गिरावट आएको छ, जसले गर्दा उनीहरू ठूलो घाटामा परेका छन्। व्यवसायीहरूले यदि यो समस्या समाधान नभए, ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्।
कुखुरा व्यवसायी मञ्च बाँकेका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायलाई अविलम्ब कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। अवैध रूपमा भित्रिएका कुखुरा स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकाले उपभोक्ताहरूलाई सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार रोक्न चुनौती भए पनि सुरक्षा निकायको ध्यान गएमा यसको समाधान गर्न सकिने व्यवसायीहरूको धारणा छ। स्थानीय प्रशासनले चाँडै कडा कदम नचाले, बाँकेका कुखुरा व्यवसायीहरू सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। अब हेर्न बाँकी छ, सम्बन्धित निकायहरूले कति छिटो कदम चाल्नेछन्।
