काठमाडौं माघ १ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरूले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर उक्त पत्र बुझाएका हुन्। महासंघले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक नपाउने गुनासो गर्दै, ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले कानुन निर्माणमा चुक्दै आएको आरोप लगाइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “सञ्चार क्षेत्रमा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।” यसका साथै पत्रकारहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवन मर्मत सम्भार, र अशक्त पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्य अनुसार काम गर्न दिनेगरी कानुन परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि जोड दिएको छ। महासंघका अनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रममैत्री बनाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुनुपर्नेछ।
पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका मागहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रलाई गहिरो अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूको योगदानप्रति सरकार सधैं सकारात्मक रहेको र श्रम अधिकार, विज्ञापन नीति र सञ्चार माध्यम सुधारजस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई सबल, स्वायत्त र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे। अध्यक्षले भने, “सञ्चार क्षेत्र जनताको आवाज हो। यसलाई बलियो बनाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”
यसअघि पनि महासंघले पत्रकारहरूको श्रम अधिकार, स्वास्थ्य उपचार र विज्ञापनसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई पटक-पटक स्मरण गराउँदै आएको छ। तर यसपटक महासंघले सरकारलाई स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न थप दबाब दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा महासंघका प्रमुख सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पत्रकारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र महासंघबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्।
