काठमाडौं मंसिर २८ गते ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको गुनासो गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजन नहुनु प्रदेश सरकारका लागि ठूलो अवरोध भएको बताए। उनले संघीय सरकारलाई तत्काल प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउन माग गरे। उनले भने, “हामीले किन राज्यलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार थपिरहेका छौं? प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो। या त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्छ, नत्र प्रदेशलाई यस जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्छ।”
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारप्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नगरिदिँदा अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा चुनौती भइरहेको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए। उनले भने, “प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले कानुनी अड्चनका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। उनले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न जोड दिए।
गोष्ठीमा सहभागी मन्त्रीहरूले अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले संघीय सरकारले अधिकारको उचित बाँडफाँड नगर्दा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा सहभागी सबै मन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षा र आपतकालीन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य जरुरी भएकोमा जोड दिए। प्रहरी समायोजन ऐन नआएसम्म प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू औचित्यहीन बन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
गोष्ठीमा अपराध नियन्त्रणका लागि एकीकृत रणनीति तयार पार्न र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।
