नेपालगञ्ज मंसिर २२ गते।
राष्ट्रिय स्वराज पार्टी भातृ संगठन ई-रिक्सा चालक तथा मालिकले आफ्नो माग तत्काल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। ई-रिक्सा संचालनमा देखिएका विभिन्न चुनौती र अन्यायका बिरुद्ध नेपालगञ्जका ईरिक्सा चालकले राष्ट्रिय स्वराज पार्टीको भातृ संगठन संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। समितिले केही दिनअघि आफ्ना माग स्थानीय प्रशासनमा बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष रियाज अहमद शेषका अनुसार, स्थानीय सरकारले ई-रिक्साको व्यवस्थापन र संचालनलाई सहज बनाउने प्रयास नगरेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन्। “हामीले बारम्बार सुझाव दिए पनि हाम्रो दैनिक जीविकाका बारेमा विचार नगरिएको देखिन्छ। सबैलाई सहज हुने निर्णय गर्नुपर्छ, तर स्थानीय सरकारले उल्टै बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ,” अध्यक्ष शेषले बताए।
समितिले उपमहानगरपालिकाले ई-रिक्सा दर्ता र नविकरणको नाममा अनावश्यक झन्झट थपेको आरोप लगाएको छ। “एक वर्षअघि अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका ईरिक्साहरु कहाँ गए? बिचौलियाको माध्यमबाट अवैध ईरिक्सालाई १५–२० हजार रुपैयाँ असुलेर वैध बनाइएको छ,” उनले भने।
ई-रिक्सा नविकरण र दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन माग गर्दै समितिले कुनै निश्चित समयसीमामा मात्र नभई सधैं उपलब्ध हुने व्यवस्थाको माग गरेको छ। उनीहरुको भनाइमा ईरिक्साजस्ता स्थानीय स्तरमा मात्रै चल्ने साधनलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता गराउनुको सट्टा एकीकृत प्रणालीबाट स्थानीय तहमै दर्ता र नविकरण गरिनुपर्छ।
“यो त साधारण व्यक्तिको सम्पत्ति हो, जसलाई जतिबेला पनि बेच्न वा नामसारी गर्न पाउनुपर्छ। तर नविकरणका लागि छोटो समय तोक्ने निर्णयले हामीलाई हैरानी बनाएको छ,” समितिले जनाएको छ।संघर्ष समितिका सल्लाहकार तिर्थराम बर्माले ई-रिक्सा चालकको मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे। समितिकी उपाध्यक्ष अम्बिका शाहीले ई-रिक्सासम्बन्धी समस्यामा ध्यान दिन स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गरिन्।
समितिले निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था, नविकरणमा समय सीमा खारेज, र दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन माग गर्दै शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना समस्या सार्वजनिक गरेको हो। अहिले उपमहानगरपालिकाले ईरिक्सा दर्ता शुल्क रु १,००० र नविकरण शुल्क रु ५०० लिँदै आएको छ।
ई-रिक्सा व्यवस्थापन समस्या समाधान नभए संघर्ष समिति र ई-रिक्सा व्यवसायीले स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र सम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ई-रिक्सा दर्ता, नविकरण, र संचालनमा भएका अव्यवस्था तथा बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने जनाएका हुन्। समिति अध्यक्ष शेषले समस्याको समाधान नगरिए प्रदेश र केन्द्र स्तरमा घेराउजस्ता कार्यक्रम गरेर दबाब दिने स्पष्ट पारेका छन्।
