काठमाडौँ आसार १९ गते ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमतिपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर एमाले पंक्ति फुरुङ्ग देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको उत्साहमा उत्तोलकको काम गरिरहेका छन् । दुई ठूला पार्टी मिल्ने भए र मुलुक स्थायित्वको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्योन भन्ने जबरजस्त भाष्य पनि बनाइँदै छ । मानौँ कि इतिहासमा यी दुई पार्टी कहिल्यै मिलेका थिएनन् र सत्ता साझेदारी पनि गरेका थिएनन् । अब यिनीहरु मिलेपछि मुलुकमा उल्काइ भइहाल्नेछ ।
तर यथार्थ के हो भने न ओलीले सहजै सत्ता प्राप्त गर्नेछन्, न त देउवाले ओलीलाई काँध थाप्ने कुरा नै पत्यारिलो छ । कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भयो भनेकै आधारमा प्रचण्ड गलिहालेका छैनन् । प्रचण्ड र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहजरूपमा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छँदै छैनन्। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा पार्टी पदाधिकारीको बैठकपछि नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण छन् ।
हो, प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेले साथ छाडिसकेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब राजनीतिक वैधता गुमाइसकेका छन् । उनको लागि संसदीय गणित पनि प्रतिकूल भइसकेको छ । यद्यपि, संवैधानिकरूपमा उनले चाहेमा अझै ३० दिन सरकारमा बस्ने सुविधा छ । यस अवधिमा उनले विश्वासको मत जुटाउन कसरत पनि गर्न सक्छन् । राजीनामा दिनका लागि कसैले बाध्य पार्न सक्दैन । यो त स्वयं व्यक्तिको नैतिकताको कुरा मात्र हो । हो, स्वयं प्रचण्डका लागि चाहिँ अब एक मिनेट पनि सत्तामा बस्नु लाभदायक छैन । उनले जतिसक्दो चाँडो बालुवाटार छाड्यो, त्यसमै उनको हित निहित छ । सरकार सहज रूपमा छाड्दा नै उनको बचेखुचेको प्रतिष्ठा जोगिनेछ । राजनीतिक कद फर्केर कद हेर्नलायक रहनेछ ।
तर उनी सहजै छाड्नेवाला छैनन् । ओलीसँग बदला लिन हर सम्भव प्रयास गर्नेछन् । उस्तै परे राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र परिचालन गरेर उनले कांग्रेसलाई एमालेबाट फुटाउन यही ३० दिनमा सम्भव तुल्याउनेछन् । उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने तर्कमा राष्ट्रपतिलाई सहमत मात्र गराए पनि प्रचण्डले चाहेको काम तमाम हुनेछ । किनभने, हालको सरकार उपधारा २ अन्तर्गतको हो । यस उपधारामा दुई वा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन् । यो उपधाराको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके स्वतः उपधारा ३ मा जाने तर्क आधारहीन पनि छैन । संविधानको धारा ७६ पढ्ने हो भने सहज रुपमा यही निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्छ । संविधानको शाब्दिक व्याख्या पनि यही हो कि २ को सरकार असफल भए स्वतः ३ मा जान्छ ।
उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अबको ३० दिनभित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र उनी त्यसमा असफल भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूलो दलको नेताको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर शपथ खुवाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँ, आधार र तर्क छन् ।
विगतदेखिकै राजनीतिक धोकाधडीका सिलसिलासँग जोडेर हेर्दा पनि ओलीले सहजै सत्ताको चाबी पाउन सक्दैनन् र हुँदैन पनि । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हकदार छन् ।प्रचण्डजस्ता चतुर राजनीतिका खेलाडीले ओलीलाई जिल्याउन अनेक उपाय लगाइरहेकै होलान् । उनी अब आफ्ना लागि लाग्नुपर्ने पनि छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जब प्रचण्ड लाग्छन् भने स्वतः गत चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँताउने बाटो हो । त्यसमा उपेन्द्र यादवदेखि माधव नेपालसम्मले साथ दिनेछन् । त्यसकारण पहिला उपधारा ३ अनुसार देउवालाई शपथ गराउने र त्यसको ३० दिनभित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले समर्थन गर्ने नै अबको स्वाभाविक राजनीतिक कोर्स हुनेछ ।
साभार वर्णन मिडियाबाट
