काठमाडौं असार २२ गते ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाको म्यादथप गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागमतीको अध्यक्षमा करिब ३० महिनाअघि (२०७७ कात्तिक अन्तिम) नियुक्त गरेका तिमिल्सिनाको म्याद असार मसान्तमा सकिंदैछ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको म्याद सकिएसँगै अध्यक्षको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ । असार मसान्तमा कार्यकाल समाप्त हुने भएपछि तिमल्सिनाले मन्त्री गुरुङका निजी सचिव नारायण मैनालीमार्फत् ठूलै रकम बुझाएर म्यादथप गर्न प्रस्ताव तयार गरिसकेको सहरी विकास मन्त्रालयकै अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीका पीएसमेत रहेका उपसचिव नारायण मैनालीमार्फत् हालकी सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई आकर्षक नजराना बुझाएर तिमल्सिनाको म्यादथप गर्न लागिएको हो । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा एमालेले नियुक्ति गरेका उनलाई कांग्रेसकी मन्त्री गुरुङले पनि म्यादथप गर्ने क्रममा चलखेल गरेको आरोप छ ।
तिमल्सिनाको टोलीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा २ करोडका फर्जी बिलको भुक्तानी गर्नका लागि दबाब दिंदैआएको छ । तर आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा र जिन्सीका नायबसुब्बा रामप्रसाद पाण्डेले सामान नै खरिद नगरी भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राखिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेमा ती फर्जी बिलहरुको भेद खुल्ने समितिकै उच्च अधिकारीले बताए । आफ्ना आसेपासे करारमा नियुक्ति गर्नेदेखि बागमतीको सौन्दर्यीकरणको ठेक्कामा गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गर्ने अरु धेरै अनियमितताबाट करोडौं भ्रष्टाचार गरेका तिमल्सिना त्यही रकम खर्च गरी म्यादथपको चलखेलमा लागेको आरोप छ । नेपालको निजामती प्रशासनका अति भ्रष्ट छविका कर्मचारीमा तिमल्सिना पर्दछन् । उनीजस्ता भ्रष्ट छविका कर्मचारीलाई बागमती सभ्यताको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा त्यतिबेला आलोचना भएको थियो ।
समितिको अध्यक्षका लागि २७ जनाले आवेदन दिएकोमा ९ जना सर्टलिष्टिङमा परेका थिए । सर्टलिष्टमा परेकामध्येबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गराई तीन जना छानिएका थिए । छानिएकामा तेस्रो नम्बरमा उद्धव तिमिल्सिना थिए । ओलीले तिनै तेस्रो नम्बरमा रहेका तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेका थिए ।
अकूत सम्पत्ति कमाए, छानबिन भएन
उद्धव तिमल्सिना जनप्रतिनिधि नभएको समय २०५८ देखि २०६८ सम्म आकर्षक जिल्ला सबैमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) भएका हुन् । उनी रामेछाप, मोरङ, काठमाडौं जस्ता आकर्षक जिल्लामा एलडीओ भएका थिए । उनले मोरङमा एलडीओ हुँदा ७५ लाख आन्तरिक आय नै मिनाहा गरेर समेत भ्रष्टाचार गरेका थिए । उनी एलडीओका रुपमा सबैभन्दा बढी अनियमिततामा संलग्न भएका थिए । पछि सरकारले साह्रै बदनाम एलडीओहरुको सरुवा गर्ने भएपछि उनले एलडीओ समाज नै खोलेर सरुवा नहुने चालबाजीसमेत गरेका थिए। उपसचिव भएपछि उनी एलडीओकै रुपमा दसकसम्म कार्यरत रहँदा अकूत सम्पत्ति कमाए ।
एलडीओमा बदनाम भएका तिमल्सिना गोरखाको सीडीओ र सहचिव बढुवापछि सप्तरीको सीडीओ भएका थिए । सप्तरीमा सीडीओ हुँदा विवादमा परेपछि गृहमन्त्रालयमा तानिएका तिमल्सिना राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश भएका हुन् ।
तिमिल्सिना जुटमिलको गैरकानुनी सेयर खरिदमा संलग्न
बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गर्नेमा उद्धवप्रसाद तिमल्सिना पनि हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलिया र तिमिल्सिनाले गैरकानुनी रुपमा जुटमिलको सेयर किनेको बिषयमा न्यायिक छानबिन नै गठन गरिएको थियो । जुटमिलको शेयर किर्ते र घोटाला प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले २०७५ चैत ११ गते उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगमा अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल थिए । सदस्यहरुमा भरतलाल शर्मा, जगन्नाथ देवकोटा, जनककुमार बराल र उमेश पाण्डे सदस्य थिए । उक्त समितिले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन डेढ बर्षअघि तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाइ वुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ ।
बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर कीर्ते गरी तिमल्सिनासहितले यसरी हडपेका थिए ।जुटमिलको सेयर कीर्तेमा संलग्न र न्यायिक छानबिनमा परेकै बेला छानबिन नसकिदै थपलियालाई सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएको थियो । अर्का सेयर कीर्तेमा संलग्न तिमल्सिनालाई २०७७ कात्तिक २७ मन्त्रिपरिषदको बैठकले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
साभार:नेपाल फेसबाट
