लखनऊ,चैत,२५,गते।
भारतीय सुप्रीम कोर्टले सहारा इन्डियाको क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट समस्यामा परेका बचतकर्तालाई ठूलो राहत दिएको छ । सूचना छ, सहारा इन्डिया रियल स्टेट कर्पोरेशन एण्ड हाउसिङको सहारा सेबीको फिर्ता खातामा रहेको रकममध्ये भारतीय सर्वोच्च अदालतल सहारालाई करिब ५ हजार करोड रुपैयाँ बचतकर्तालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
यो रकम सहकारी संस्थाले सहारा इन्डिया क्रेडिट सहकारी अन्तर्गत आउने सबै बचतकर्ताको भुक्तानीका लागि मागेको थियो तर पछिल्लो सुनुवाइमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि सहारा पीडितका लागि रहेको यो ५ हजार करोडको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । बुधवार भएको सुनुवाईमा उच्च अदालतले श्री पिनाक पानी मोहन्तीको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गर्दै उक्त मुद्दामा माननिये उच्च अदालतले सहकारी मन्त्रालयसहित सेबीलाई आदेश दिएको छ । सहारा पीडितहरूलाई ५ हजार करोड भुक्तानीको लागि आदेस दिएको भारतीय संचार हिंदुस्तानले जनाइएको छ ।
सहकारीले बचतकर्तालाई कसरी तिर्ने ?
जानकारीका अनुसार यो आदेश पारित भएपछि सेबीले छिट्टै सहकारी मन्त्रालयलाई ५ हजार करोड रुपैयाँ दिने देखिएको छ, त्यसपछि बचतकर्ताले गरेको गुनासोका आधारमा सहकारी मन्त्रालयले बचतकर्तालाई तिर्न सक्नेछ । सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत छ। जसको लागि सहाराबाट लगानीकर्ताको तथ्याङ्क पनि लिन सकिनेछ।