४ असार, काठमाडौं । भदौमै १४ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले त्यसका लागि आजदेखि क्रियाशील सदस्यता छानबिन सुरु गर्दै छ ।
शनिबार बसेको शीर्ष नेतासहितको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको सरगर्मी पनि सुरु भएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका अनुसार असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था हो ।
१३औं महाधिवेशनमा पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा यसपटक दोब्बर बनाइएको छ । यो संख्या १४औं महाधिवेशनमा १० लाखभन्दा बढी हुनेछ । कांग्रेसमा यसबीचमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरण भएको थियो भने सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि अखण्ड नेपाल लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । ती सबैलाई कांग्रेसले ‘हैसियत’ अनुसार क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर हरेक महाधिवेशनमा विवाद हुँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यमार्फत् नै वडादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन हुने गर्छन्। क्रियाशील सदस्यबाटै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तिनीहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्ने भएकाले महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल हुने गर्छ ।
१३औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउन झण्डै ६ महिना लागेको थियो । बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समय अपुग हुने भन्दै थप समय मागेका थिए । त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन समितिले असार मसान्तसम्मको समय पाएको छ ।
यो छोटो समयमा समितिले १० लाख बढी क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । समितिले काम सम्पन्न गरेपछि बल्ल महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । विगतमा क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियामा विलम्बका कारण पटक-पटक महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसलाई भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पार्टीको वैधता नै गुम्ने खतराका बीच समितिलाई काम सम्पन्न गर्न निकै दवाव छ ।
‘सजिलो त छैन, तर पनि गर्नैपर्यो । हामीलाई समय लम्ब्याउने सुविधा छैन,’ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीसँग अर्काे उपाय नै छैन ।’
बन्दै छ मापदण्ड
सदस्यता छानबिनलाई सहज बनाउन समितिले मापदण्ड बनाउँदैछ । मापदण्ड तयार गर्न समिति सदस्यहरु छलफलमै छन् । निश्चित मापदण्ड बनाएपछि सदस्यता छानबिन सहज हुने सदस्य गुरुङले बताए । ‘कसरी सदस्यता टुंग्याउने भनेर हामी मापदण्ड बनाउँदैछौं । एक-दुई दिनमै बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं र त्यही अनुसार काम अगडि बढ्छ,’ उनले भने ।
१३ औं महाधिवेशनसम्म जिल्लाबाट सदस्यता फारम बोकेर केन्द्र ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय छानबिन समितिले सदस्यता कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्ने प्रचलन थियो । त्यतिबेला सदस्यता इन्ट्री गर्न नै झण्डै चार महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । कतिपय जिल्लाबाट ल्याएका फारममा प्रतिनिधिले बीच बाटोमै फेरबदल गर्ने गरेको उजुरी पनि धेरै थिए ।
तर यसपटक जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता (नवीकरण र नयाँ) पार्टीको सफ्टवेयरमा सिधै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका कारण छानबिन समितिलाई सहज भएको छ ।
समितिका अनुसार जेठ २९ गतेसम्म करिव आठ लाख सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । समिति सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार ३ लाख ८० हजार पुराना सदस्य (नवीकरण) र ४ लाख २० नयाँ सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । अझै दुई लाख क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री हुनै बाँकी छ । बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया र डडेल्धुराबाट सदस्यता इन्ट्रीको काम सुरु भएको छैन । त्यस्तै काभ्रे, प्युठान, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा पनि काम अधुरै छ ।
१३ औं महाधिवेशनका पाँच लाख पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा खासै विवाद छैन । त्यस्तै गच्छदारलाई दिएको २५ हजार क्रियाशील सदस्यता पनि पुरानै अन्तर्गत स्वतः नवीकरण हुनेछ । पुराना सदस्यताको हकमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थक, मृत्यु भएका र पार्टी परित्याग गरेकाको नवीकरण हुनेछैन । अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरुको भने स्वतः नवीकरण हुनेछ ।
समितिले क्रियाशील सदस्यताबारे कुनै गुनासो वा उजुरी भए इमेल, भाइवर, हृवाट्सएप वा एसएमएस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘यो पटक सदस्यता वितरण र इन्ट्रीमै पारदर्शीता अपनाइएको छ । सदस्यताको इन्ट्री तलबाटै हुने भएकाले धेरै हदसम्म विवादको टुंगो पनि त्यहीँ लाग्छ,’ समिति सदस्य गुरुङले भने, ‘हामीले इन्ट्री भएको सदस्यता पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । सदस्यले आफ्नो नाम परे/नपरेको तत्कालै हेर्न पाउँछ ।’
सात सदस्यीय छानबिन समितिमा संयोजकबाहेक बाँकी ६ सदस्यलाई प्रदेशअनुसार जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश एक र दुईको सदस्यता हेर्ने जिम्मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई दिइएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको क्रियाशील सदस्यता हेर्ने जिम्मेवारी कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई दिइएको छ ।
बढी विवाद प्रदेश २ मा
सुरुमा प्रदेश अनुसार समिति सदस्यहरुले सदस्यता टुुंग्याउने र त्यसलाई पूर्ण कमिटीमा लगेर अन्तिम रुप दिने समितिको आन्तरिक तयारी छ ।
एक समिति सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म सदस्यताबारे प्रदेश एक, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णालीमा विवाद न्यून देखिएको छ । प्रदेश दुई, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा विवाद छ । तर, सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश दुईमा देखिएको छ । प्रदेश दुईको बारा र सप्तरीमा अहिलेसम्म सदस्यता इन्ट्रीको काम नै सुरु भएको छैन ।
‘प्रदेश दुईका आठ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा बढी विवाद छ । महोत्तरी जिल्लामा विवाद कम छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेश दुईमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको बढी चासो देखिन्छ ।
‘हामी तोकिएको समयमै सक्ने गरी काम गर्छाैं, कतिपय ठाउँमा समितिले टुंगो लगाउन सकेन भने राजनीतिक निर्णय हुन्छ,’ सदस्य गुरुङले भने, ‘त्यो भनेको पार्टीका शीर्ष नेताहरुले वैधानिक रुपमा कुनै निर्णय गर्नुहुन्छ ।’ उनी समितिकै कारण महाधिवेशन अनिश्चित नबन्ने दाबी गर्छन् ।
समितिले पार्टीको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएका सदस्यता नामावली पालैपालो सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सदस्यता नामावली सार्वजनिक भएको एक हप्ताभित्र उजुरी आहृवान गर्ने गरेको छ ।
केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यताको प्रस्तावित नामावली सार्वजनिक गरिएका सबै जिल्ला र क्षेत्रले आफू अन्तर्गतका वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनधि सभा क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमितिको निर्णय प्रतिलिपी, क्रियाशील सदस्यताको कम्प्युटर इन्ट्री गरेको प्रस्तावित नामावलीको प्रमाणित (नयाँ तर्फको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रले र नवीकरण तर्फको जिल्लाले) सूची पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ ।
