१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु उपयुक्त मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ, यसका आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू बन्द उद्योग खुलाउने भन्दै उद्योग–उद्योग पुगिरहेका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका हरेकजसो वर्षमा बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलाउने नारा समेटिएका नै छन् । सरकारी उद्योग ब्यूँताउने योजनामा भइरहेका ‘अध्ययन’हरुको फेहरिस्त हेर्ने हो भने यो ‘स्टन्टबाजी’ हो भन्न अर्कोबार कुर्नपर्ने अवस्था नै छैन ।
यसको उदाहरण हो, हेटौंडा कपडा उद्योग । यो वर्षको बजेटले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत उद्घोष गरेको छ ।
१२ माघ ०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कारखानाको सम्पत्ति सेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला नै सरकारले यो उद्योग अब सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष गरेको थियो ।
२०७३ सालमा कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । त्यतिबेला सेनाले पनि सो उद्योग सञ्चालनका लागि चासो दिएको थियो । तर, सरकारले चाहेजसरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेन ।
