बजेट निर्माण प्रकृयामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्यहरूबीच मत बाझिँदा समितिले निष्कर्ष लेख्न सकेको छैन । अहिलेसम्म भेटिएका तथ्य प्रमाण समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र भोलि (शुक्रवार) प्रतिनिधि सभालाई बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन लेखनमा सदस्यहरूबीच मत बाझिएको हो । हिजो लगातार ६ घन्टा समितिमा छलफल भए पनि प्रतिवेदनमा लेख्ने छानबिनको निष्कर्षबारे सहमति जुट्न सकेन ।
समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरू अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको कुनै तथ्य नभेटिएकाले त्यही निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरु सम्बन्धित निकायको असहयोग र प्राविधिक अस्पष्टताका कारण छानबिन अधुरो भएकाले सफाइ दिन नहुने पक्षमा छन् । सकेसम्म सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाउन प्रयास भइरहेको र सर्वसम्मत नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।
बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गतेको राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले असार २२ मा विशेष समिति गठन गरेको थियो । त्यही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । १० दिन समयसीमा तोकिएको समितिले असार २८ देखि काम थालेको थियो ।
समितिले तोकिएको समयमै काम नसकेपछि साउन ५ गते थप एक हप्ताको म्याद थपिएको थियो। श्रोत : उज्यालो अनलाइन